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विदेश जाने के लिए जरूरी पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन में देरी की समस्या जल्द ही दूर हो सकती है। सेंटर सरकार ने पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन के अटैचमेंट में तेजी से उद्देश्य से शुक्रवार को एमपासपोर्ट पुलिस वेबसाइट जारी की है।

गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के विशेष अधिकार के अधिकारियों को 350 टैबलेट दिए थे। इन उपकरणों से पुलिस सत्यापन की पूरी प्रक्रिया में तेजी आएगी और पेपरलेस बन जाएगा। विदेश मामलों के मंत्रालय के तहत राजधानी के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि वेरिफिकेशन के लिए इन टैबलेट्स का इस्तेमाल 15 दिन के बजाय पांच दिनों में किया जाता है। इससे पासपोर्ट को जारी करने की अवधि 10 दिन कम हो जाएगी। आरपीओ ने एक ट्वीट में कहा कि वे फिशिएंट सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमपासपोर्ट पुलिस ऐप से सत्यापन की अवधि घटक पांच दिनों में हो जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट में बताया था, “गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की विशेष अधिकार को 350 टैबलेट को स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध करा दिया है। इन टैबलेट से पासपोर्ट ऐप का वेरिफिकेशन पेपरलेस और डिजिटल हो जाएगा और इसमें पांच दिन बेरोजगार होंगे।” इस बारे में शाह ने एक ट्वीट में कहा, “पासपोर्ट के जल्द सत्यापन के लिए पासपोर्ट मोबाइल ऐप जारी किया गया है। डिजिटल सत्यापन अनुकूलन से समय की बचत होगी और पुलिस की जांच में संभावना होगी। स्मार्ट पुलिसिंग के मिशन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। है।”

सेंटर सरकार सोशल मीडिया पर ऐसी किसी जानकारी को अपलोड करने की अनुमति नहीं देने पर विचार कर रही है जिसे वह गलत मान रहा है। पिछले महीने जारी किए गए नए आईटी रूल्स के ड्राफ्ट में यह शामिल है। सरकार की लगाओ ओर से बड़े टेक प्राधिकरण की कैसेन के उपायों में यह शामिल हो सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) या सरकार या इसके किसी विभाग की ओर से दावे की जांच के लिए अधिकृत किसी एजेंसी की ओर से किसी जानकारी को ‘जाली’ या ‘झूठा’ करार दिए जाने पर, उसे ड्राफ्ट के तहत प्रतिबंधित कर दिया जाता है दिया जाएगा। ऐसी जानकारी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को उचित प्रयास करना चाहिए जिससे उपयोगकर्ता इसे अपलोड कर सकते हैं, बदलने या प्रकाशित करने से रोक सकते हैं।

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