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नई दिल्ली.
अगर आप शिक्षक हैं और आपने बीएड नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हुई. जिसमें देश के सरकारी और निजी स्कूलों में कार्यरत करीब 8 लाख शिक्षकों को बीएड करने का आखिरी मौका दिया गया है. ऐसे शिक्षकों को बीएड करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया है. अगर निर्धारित समय तक शिक्षकों ने बीएड नहीं की तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा.

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोकसभा में विधेयक को पेश करते हुए कहा कि इस समय निजी स्कूलों में करीब साढे पांच लाख और सरकारी स्कूलों में ढाई लाख शिक्षक जरूरी न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं और उन्हें यह योग्यता यानी बीएड करने का आखिरी मौका देने के लिए यह एक मौका है. बता दें कि पहले 31 मार्च 2015 तक सरकार ने सभी निजी स्कूल और सरकारी स्कूल के अध्यापकों को बीएड का आखिरी मौका दिया था. लेकिन इसे बढ़ाते हुए अब सरकार ने इसे 31 मार्च 2019 तक कर दिया है.

प्रकाश जावेडक़र ने कहा कि गैर प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाना बहुत नुकसानदायक है और ऐसे में 2019 तक सभी कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हासिल करना होगा, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी.

जावड़ेकर ने साथ ही बताया कि शिक्षकों की सहायता के लिए सरकार ने ‘स्वयं’ पोर्टल भी कुछ दिन पहले लांच किया है जिसमें पाठ्य सामग्री, ट्यूटोरियल एवं अन्य संबंधित सामग्री उपलब्ध है. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 10 अप्रैल, 2017 को लोकसभा में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) बिल, 2017 पेश किया था. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 में और संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए इसे लाया गया था.

एक्ट के तहत यदि किसी राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान या योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो वह शिक्षकों को पांच साल के भीतर यानी 31 मार्च 2015 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करने की छूट प्रदान करता है.

इसके साथ ही बिल में यह प्रावधान किया गया है कि जिन शिक्षकों ने 31 मार्च 2015 तक न्यूनतम योग्यता हासिल नहीं की हो वे चार वर्ष के भीतर 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल कर सकते हैं .

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